Essence of Nationalism

Nationalism should be that which allows you to express yourself. One need not forego of one's identity in the name of nationalism. One's true identity is based on regional cultures. In fact, one has to recognize the true identity of oneself and then he will be able to evolve out of it to accept the larger nationalist identity. In that sense, Hindi cannot be the national language the way it is being propagated right now. To be able to make Hindi the national language, the essence of Indic language Base needs to be recognized. Three Language Policy is a good initiative in that sense and an effective way to propagate it would be to assign one more language in addition to the existing state languages. Then nobody should feel the imposition of Hindi over regional languages. 

In that sense, if someone is a nationalist, he can also demand for a Kannada song in a limited atmosphere where the audience is Kannadigas by and large. To identify oneself with the regional culture should not be a crime. It would be a broad gesture to learn the regional language is spite of getting the best of offers. People have always accepted "outsiders" like PBS, SPB, Chitra, et al and they would have sung a Kannada song even before you would have made a demand for it.  

#Nationalism 

ಕೃಷ್ಣಪ್ರಕಾಶ ಬೊಳುಂಬು

೧೦೦% ಸ್ವದೇಶಿ

 ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬದುಕುವವರು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಸಿಆರ್‍'ಪಿಎಫ್ ಜವಾನನೂ ಆಗಿದ್ದರೆ? ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆ ತೋರಿಸಬಲ್ಲರು?

#ಭಾರತೀಯ_ಪ್ರಜೆ

ಕೃಷ್ಣಪ್ರಕಾಶ ಬೊಳುಂಬು

ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಘಟನೆ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯ?

ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಘಟನೆ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀ ಪೆರುಂಬುದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ೧೯೮೪ರ ಒಕ್ಟೋಬರ್ ೩೧ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಸಫ್ದಾರ್‌ಜಂಗ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ?

#ಪಹಲ್ಗಾಮ್ 

ಕೃಷ್ಣಪ್ರಕಾಶ ಬೊಳುಂಬು

 भारत राज्यों का संघ है

डॉ. बीआर अंबेडकर ने भारत सरकार की राजनीतिक संरचना के बारे में कहा था, "विनाशशील राज्यों का अविनाशी संघ"। भारत संघ राज्यों के बीच आपसी समझौतों के आधार पर नहीं बना है और इस तरह भारत शासन की एकात्मक प्रणाली का पालन कर रहा है। राज्यों को भारत सरकार से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर शासन की संघीय प्रणाली का पालन किया जाता, तो राज्यों को अलग होने का पूरा अधिकार होता क्योंकि वे केंद्र सरकार के साथ आपसी समझौतों से बंधे होते हैं। यह समझा जाना चाहिए कि भारत में शासन की कोई संघीय संरचना नहीं है।

अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जहाँ मौजूदा राज्यों से नए राज्य नहीं बनाए जा सकते या मौजूदा राज्यों की सीमाओं को संबंधित राज्यों की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता।

भारत  राज्यों का संघ होगा। [भारत के संविधान का अनुच्छेद 1]

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य बनाने, मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने या मौजूदा राज्यों के नाम बदलने की शक्ति देता है। यह शक्ति संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित अनुसार, साधारण बहुमत के माध्यम से राज्य की सीमाओं और नामों को समायोजित करने की अनुमति देती है।

भारत के संविधान में अनुच्छेद 3 में ऐसा कहा गया है:

==नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन==

संसद कानून द्वारा-

(a) किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के हिस्से में मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है;

(b) किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है;

(c) किसी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकती है;

(d) किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है;

(e) किसी राज्य का नाम बदल सकती है;

बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और जब तक कि विधेयक में निहित प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर प्रभाव नहीं डालता है, विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के विधानमंडल को उस अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजा गया है, जैसा कि संदर्भ में निर्दिष्ट किया जा सकता है या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जैसा कि राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है और इस प्रकार निर्दिष्ट या अनुमत अवधि समाप्त हो गई है। [संविधान के अनुच्छेद 3 में, परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक संविधान (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1955 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा]

 ~ कृष्णप्रकाश बोळुंबु

ಕೃಷ್ಣಪ್ರಕಾಶ ಬೊಳುಂಬು

#Union_of_States #Federalism

India is a Union of States

 India is a Union of States

"An indestructible Union of destructible states", is what Dr. B.R. Ambedkar said about the political structure of the Government of India. The Union of India is not formed on the basis of mutual agreements between the states and as such India is following a Unitary system of governance. The states have no right to secede from the Government of India. Had the federal system of governance been followed, the states would have had all the rights to secede as they are bound by mutual agreements with the central government. It is to be understood that India is having no federal structure of governance.

The USA is an indestructible union of indestructible states, where in new states cannot be formed out of existing states or borders of existing states be altered without the consent of the states concerned. It has got a federal structure for its governance which is not the case with India.

India, that is Bharat, shall be a Union of states. [Article 1 of the Constitution of India]

Article 3 of the Indian Constitution grants Parliament the power to form new states, alter the boundaries of existing states, or change the names of existing states. This power allows the Parliament to adjust state boundaries and names through a simple majority vote, as described in Article 3 of the Constitution of India. 

Article 3 in Constitution of India states so:

==Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States==

Parliament may by law-

(a) Form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State;

(b) increase the area of any State;

(c) diminish the area of any State;

(d) alter the boundaries of any State;

(e) alter the name of any State;

Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the B ill affects the area, boundaries or name of any of the States , the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired.[In article 3 of the Constitution, for the proviso, the following proviso shall be substituted through Constitution (Fifth Amendment) Act, 1955]

Krishnaprakasha Bolumbu

ಕೃಷ್ಣಪ್ರಕಾಶ ಬೊಳುಂಬು

#Union_of_States #Federalism

ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಅಂಶಗಳು

ರಾಜ್ಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏಕೀಕೃತ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಯುನಿಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ಏಕೀಕೃತ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸಹಜವಾದ ಫೆಡರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅಮೇರಿಕನ್ ಫೆಡರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅಮೇರಿಕದ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೇಡಿಸನ್ ಏನು ಹೇಳಿದರೆಂಬುದು ಭಾರತದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು ದೇಶವಾದುವು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗೆಗೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೇಡಿಸನ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡುದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

 #ಏಕೀಕೃತ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ #ಫೆಡರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ #ಏಕೀಕೃತ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ #ಯುನಿಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ 

ಕೃಷ್ಣಪ್ರಕಾಶ ಬೊಳುಂಬು

ವಕ್ಫ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮರ್ಥನೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ

" ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬೀದಿಗಿಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದೀತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರಲಿ."

ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧದ ಧೋರಣೆ ಎಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ನಿಲುವುಗಳು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಖಂಡನಾರ್ಹ.